गेल्या १५-२० वर्षाच्या कालावधीत मला एक आढळलेली एक गोष्ट मी येथे नमूद करते आहे. भारतात जर आपण एखाद्या सरकारी कचेरीत गेलो किंवा कचेरीतच कशाला जायला हवे, रस्त्यावर सुद्धा नजरेस पडते कि त्यांच्या अनेक चारचाकी गाड्या ह्या भारतीय ब्रँड च्या नसतातच. त्या बहुतांशी बाहेर देशात तय्यार झालेल्या असतात. सरकारी मोठ्या हुद्द्यावर असलेले अधिकारीच जर स्वदेशी वापरात नसतील तर कसे होणार? आणि त्यांना अश्या विदेशी महागड्या गाड्या घेण्यासाठी परवानगी कशी मिळते? का असं काहीही नसतं? मला सरकारी कामकाजाचं काहीही माहिती नाही, पण वाटलं, निदर्शनांस आलं म्हणून येथे मांडलं एवढंच.
आणि गेल्या काही वर्षात तर स्वदेशी कंपन्यांच्या गाड्या इतक्या अप्रतिम आहेत, सर्व सुविधांनी युक्त अश्या कि ज्याचं नाव ते. मग इतकी प्रगती केलेली असतांना त्यांना प्रोत्साहन देण्याशिवाय सर्रास बाहेरच्या मेक ची गाडी विकत घेतली जाते हे काही समजलं नाही मला. शिवाय आपण "मेक इन इंडिया" असा प्रचार प्रसार करतो आहोत, अनेक नव तरुण ह्यात हिरीरीने सहभागी होत आहेत. कित्तीतरी मोठाले व्यावसायिक त्यांना मदतीचा हात हेत आहेत. मग हे असं असतांना देशात तय्यार झालेल्या वस्तूंना जास्त पुढे न्यायाचे का बाहेरच्या? आणि ते देखील सरकारी कचेऱ्यांनी?
एक सामान्य नागरिक म्हणून माझ्या चार डोळ्यांना आढळलेलं, दिसलेलं, जाणवलेलं असं मांडते आहे, एवढंच. तफावत आहे ना, बोलण्यात आणि वागण्यात एक वाक्यात हवी. आणि बरं एखादी चुकून माकून गाडी नजरेस पडली असती तर वेगळी गोष्ट होती, पण खूप प्रमाणात दिसल्या तेव्हा विचारात पडले कारण नसतांना. असो.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा